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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक होगी। नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है। सरकार ने निकाय चुनाव के दोनों चरण के मतदान संपन्न होने के बाद यह बैठक बुलाई है। इसमें 20 से अधिक प्रस्तावों पर निर्णय की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि चार निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र जारी करने, शृंगवेरपुर धाम के विकास, निवेशकों को नीतियों के तहत दिए जाने वाले लाभ की मंजूरी, किसानों में दलहन व तिलहन की मिनी किट बांटने और हीरो मोटो क्रॉप्स की लीज बढ़ाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। कुछ विभागों के पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण की मंजूरी के प्रस्ताव भी शामिल हैं। 

इसके अलावा औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो सकता है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई विभाग के जरिये बुनकरों को विद्युत बिल में राहत देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है।

औद्योगिक इकाइयों को स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति मिलेगी
बैठक में औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्सान नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो सकता है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने निवेश नीति लागू होने से पहले ही अपनी इकाई के लिए जमीन खरीद ली है। उन्होंने वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए करार किया है। ऐसे निवेशकों ने स्टांप ड्यूटी में रियायत के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया था। 

सरकार ने निवेशकों को राहत देने के लिए नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। अल्फा, मेगा परियोजनाओं को केस टू केस के आधार पर रियायत दी जाएगी।